बिहार में अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिससे जमीन से जुड़े जरूरी काम जैसे भूमि माप-जोख, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, प्रमाण-पत्रों से जुड़े सत्यापन और राजस्व वसूली सब ठप हो गए हैं.
हड़ताल क्यों ?
अंचलाधिकारियों की ये हड़ताल सरकार द्वारा अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी के नए पद सृजन के विरोध में है. अधिकारियों का कहना है कि नए पद के आने से अंचल अधिकारी महज कागजी अधिकारी बनकर रह जाएंगे. उनका कहना है कि सरकार अगर सुधार चाहती है तो पहले खाली पड़े पदों को भरे, तकनीकी संसाधन बढ़ाए और कर्मचारियों की संख्या में इजाफा करे. नए पद सृजन से जमीन पर काम करने वाले अधिकारियों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा.
इसे भी पढ़िए-DM दफ्तर पहुंचा फर्जी DM.. फिल्मी अंदाज में हुआ गिरफ्तार
डिप्टी सीएम सख्त
हड़ताल पर गए अंचलाधिकारियों (CO) और राजस्व कर्मचारियों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सख्ती बरती है. उन्होंने हड़ताल पर गए सभी CO और RO को सरकारी गाड़ी, कार्यालय की चाबी,डोंगल जैसे सामान लौटाने के निर्देश दिए हैं. साथ ही हड़ताल पर गए कर्मचारियों का वेतन बंद करने का भी आदेश दिया है।
इसे भी पढ़िए-बिहार के लोग फर्जी चालान से परेशान.. प्रदूषण सर्टिफिकेट बनवाना हुआ मुश्किल
वैकल्पिक व्यवस्था भी रेडी
अंचल कार्यालयों में कामकाज ठप ना हो इसके लिए डिप्टी सीएम ने वैकल्पिक व्यवस्था करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि काम प्रभावित ना हो इसलिए बीडीओ और डीसीएलआर को प्रभार दिया जाए
इसे भी पढ़िए-नालंदा का थप्पड़बाज थानाध्यक्ष क्यों हुआ सस्पेंड ? जानिए
हड़ताल हो सकता है खत्म
इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि राजस्व कर्मचारियों और अंचलाधिकारियों के शिष्टमंडल ने उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा और विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल से मुलाकात की और अपनी मांगों पर चर्चा की. बैठक के बाद विजय सिन्हा ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. उन्होंने भरोसा दिलाया कि काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल गिरने नहीं दिया जाएगा. सभी मुद्दों की समीक्षा के लिए एक त्रिस्तरीय कमिटी के गठन की घोषणा की गई है, जो प्रोन्नति, सेवा शर्तों और अन्य प्रशासनिक बिंदुओं पर निर्णय लेगी. अब ऐसे में बिहार में सीओ की हड़ताल खत्म होने वाली है.
