मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ा ऐलान किया है. जो चुनाव के दौरान बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है. सीएम नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले ऐसा दलित कार्ड खेला है कि दलित नेताओं को भी अब नीतीश कुमार के लिए काट खोजना मुश्किल हो जाएगा
सीएम नीतीश का एलान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) वर्ग के लोगों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति परिवार के किसी सदस्य की हत्या होने पर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के प्रावधान के लिये तत्काल नियम बनाएं। इसके साथ ही चुनाव के मद्देनजर 20 सितंबर के पहले ही राज्य के सभी जिलों में एससी-एसटी से जुड़े तमाम लंबित कांडों के निपटान का भी निर्देश दिया।
एससी एसटी का होगा उत्थान
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अनुसूचित जाति या जनजाति के कल्याण के लिए हर जरूरी कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए तथा उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. अन्य संभावनाओं या योजनाओं पर भी विचार किया जाये. इसके अलावा और जो कुछ भी करने की जरूरत होगी, उनके लिए सब कुछ किया जायेगा. अनुसूचित जाति के उत्थान से समाज का उत्थान होगा.
20 सितंबर का दिया डेडलाइन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग जल्द से जल्द लंबित कांडों का निष्पादन करने का आदेश दिया है. सीएम ने कहा कि 20 सितंबर तक इसका निष्पादन होना चाहिए. उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कार्य में भी तेजी लाने का निर्देश पदाधिकारियों को दिया. इसके साथ ही अनन्य विशेष न्यायालयों में अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया.
सीएम नीतीश के निर्देशों पर एक नजर डालें
1. एससी-एसटी से जुड़े लंबित कांड में इन्वेस्टिगेशन कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करें
2. विधि विभाग द्वारा अनन्य विशेष न्यायालयों में अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लायें
3. अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित जितने विषयों की चर्चा हुई है और इसके अलावा उनके लिये चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ जल्द दिलाने के लिये मुख्य सचिव अपने स्तर पर इसकी समीक्षा करें
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान के लिये और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिये कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, अन्य संभावनाओं/योजनाओं पर भी विचार करें
5. पीड़ितों को तत्काल राहत के लिये अग्रिम राहत राशि तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश। इसके लिये सभी जिलों में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए
6. अनुसूचित जाति/जनजाति के उत्थान के लिये तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिये कई योजनायें चलाई जा रही है, अन्य संभावनाओं/योजनाओं पर भी विचार करने का निर्देश
