Home खास खबरें खुशखबरी.. लंदन की तर्ज पर 103 करोड़ की लागत से बनेगा कमांड कंट्रोल सेंटर

खुशखबरी.. लंदन की तर्ज पर 103 करोड़ की लागत से बनेगा कमांड कंट्रोल सेंटर

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बिहारशरीफ वालों को नए साल का तोहफा मिला है । बिहारशरीफ के बिहार थाना में 103 करोड़ की लागत से कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्माण कराया जाएगा । इसके तैयार होते ही पूरा शहर हाईटेक हो जाएगा। इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी

क्या होता है कमांड कंट्रोल सेंटर
बिहारशरीफ स्मार्टसिटी बनने की ओर अग्रसर है । शहर के पार्कों को दुरुस्त किया गया है । अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। अब बारी शहर को हाईटेक बनाने की है । यानि पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हर नुकड़ पर, हर सड़क पर, हर गली में, हर चौराहों पर जैसे विदेशों में लगाए जाते हैं। वैसे ही बिहारशरीफ में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और इन सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल बिहार थाना परिसर में बननेवाले कमांड कंट्रोल सेंटर में होगा। यानि शहर की हर गतिविधि पर तीसरी आंख की नजर की रहेगी।

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अपराध पर लगेगा लगाम
कमांड कंट्रोल सेंटर की स्थापना और शहर में सीसीटीवी लगने के साथ ही शहर में अपराध की घटनाओं पर लगाम लगना शुरू हो जाएगा। तीसरी आंख अपराधियों की हर करतूत पर नजर रखेगी। यानि जल्द ही अपना शहर बिहारशरीफ अपराध मुक्त हो जाएगा।

गंदगी और जाम के बारे में बताएगा
कमांड कंट्रोल सेंटर बनने के बाद अपराध पर ही लगाम नहीं लगेगा। बल्कि शहर में कहां जाम लगा है । कहां कूड़ों का अंबार लगा है। कहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इन सब पर नजर रहेगी। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति पर नजर होगी ।हालांकि इसके लिए अभी सर्वे होना बाकी है। इसकी संख्या बढ़ भी सकती है। चौक चौराहों पर माइकिंग की भी व्यवस्था की जाएगी। जिसे इसी सेंटर से नियंत्रित किया जाएगा।

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शहर में क्या-क्या लगेंगे जानिए
गुरुवार को बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसलटेन्ट के आईटी एक्सपर्ट, नगर आयुक्त सौरव जोरवाल, एसपी और अभियंताओं के साथ बैठक की गई। जिसमें शहर के भीड़ भाड़ और सूनसान स्थानों पर तीसरी नजर, ऑप्टिकल फाइबर, सरकारी वाहनों में जीपीएस, पानी के पाइप में लीकेज बताने वाला सेंसर, प्रदूषण बताने वाले सेंसर, नदी में बाढ़ बताने वाले सेंसर भी लगाए जाएंगे।

ये सभी डाटा कमांड कंट्रोल सेंटर को आएगा । जहां से सबंधित विभाग को तुरन्त मैसेज चला जाएगा। इस सिस्टम से ही वेबसाइट और मोबाइल एप भी आम नागरिकों के लिए जुड़ी रहेगी। जो कई तरह की जानकारियां देती रहेंगी।

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