नालंदा जिला के डीएम दफ्तर और बिहारशरीफ के एसडीओ ऑफिस की आज होने वाली नीलामी टल गई है। सरकारी वकील की याचिका पर कोर्ट ने नीलामी को एक हफ्ते के लिए टाल दिया है। साथ ही नालंदा के डीएम को एक सप्ताह में नीलामी की संपत्ति का मूल्यांकन कर रिपोर्ट देने को कहा है। बिहारशरीफ व्यवहार न्यायलय के सब जब मंसूर आलम की कोर्ट में सरकारी वकील दशरथ प्रसाद ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर कहा कि कलेक्ट्रेट और एसडीओ ऑफिस की जिस 5 एकड़ 77 डिसमिल जमीन की नीलामी का आदेश दिया गया है। उस संपत्ति का मूल्य 50 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में पूरी संपत्ति को नीलाम करना न्याय हित में नहीं है। जिसपर याचिका कर्ता मोहम्मद इलियास के वकील दीपक कुमार ने कहा कि कलेक्ट्रेक में 80 डिसमिल पर बने डीएम और एसपी दफ्तर की जमीन को नीलाम किया जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जज मंसूर आलम ने नीलामी की प्रक्रिया को स्थगित करते हुए डीएम से एक हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा।
जिसके बाद याचिका कर्ता मोहम्मद इलियास के वकील दीपक कुमार ने कहा कि कोर्ट के आदेश पर एक जून को दो करोड़ 15 लाख एक हजार 377 रुपए के मुआवजे की राशि वसूली के लिए कलेक्ट्रेट औऱ अनुमंडल कार्यालय में नीलामी के इश्तेहार चिपकाया था। इसकी मियाद 18 जून को खत्म हो गई थी। बावजूद सरकार द्वारा मुआवजे की राशि के भुगतान में कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि कोर्ट ने 26 जून को नीलामी का आदेश दिया था
पूरा मामला जानने के लिए इस पढ़ें-बुरी खबर- नालंदा का डीएम दफ्तर और एसडीओ ऑफिस नीलाम होगा!
