बिहार में संविदा पर काम कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार में अलग-अलग विभागों में कॉन्ट्रैक पर काम करने रहे कर्मचारियों की सेवा को स्थायी किया जाएगा। इसके लिए गठित हाईलेवल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। कमेटी ने 360 पेज के अपनी रिपोर्ट में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में विस्तार से बताया है। ये रिपोर्ट जल्द ही मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। जिसके बाद राज्य सरकार अपना निर्णय लेगी। बिहार में इस समय करीब तीन लाख संविदा कर्मी हैं । जिनकी नौकरी पक्की की जाएगी।
आपको बता दें कि 28 अप्रैल 2015 को पूर्व मुख्य सचिव एके चौधरी की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनायी गई है। इस कमेटी में वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, पथ निर्माण, जल संसाधन और विधि विभाग के प्रधान सचिव इस कमेटी के सदस्य हैं। जबकि समान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव इसके सदस्य सचिव हैं। इस कमेटी को कॉन्ट्रैक पर काम कर रहे कर्मचारियों को रेगुलर कैसे किया जाए इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस कमेटी को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी थी लेकिन संविदा कर्मियों की संख्या बड़ी होने के कारण रिपोर्ट तैयार करने में समय लगा। विभिन्न मामलों में न्यायालयों के आदेश का भी अध्ययन किया गया। इस कारण समिति का कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। अगस्त 2018 तक कार्यकाल बढ़ाया गया है।
लागू करवाने की जिम्मेदारी भी समिति की होगी
सुझावों को कार्यान्वित कैसे किया जाए, इसकी जिम्मेदारी भी समिति पर ही होगी। समिति इसमें सहयोग करेगी। साथ ही वेतन निर्धारण और नियमित अंतराल पर वेतन वृद्धि का प्रावधान करेगी। हालांकि यह कार्य रिपोर्ट पर राज्य सरकार के निर्णय के बाद होगा। संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, वित्त, सूचना प्रावैधिकी, पंचायती राज आदि विभागों में अधिक हैं।
