सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहे बिहार के अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार अब UPSC और BPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी पास करने पर वैसे छात्रों को ईनाम देगी। मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया। इसके मुताबिक यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में सफल होने पर अनुसूचित जाति-जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में सफल होने वाले एससी-एसटी उम्मीदवारों को 50 हजार रुपये जबकि यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में पास होने वाले एससी-एसटी उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
आर्थिक कठिनाई से मुख्य परीक्षा में बैठने में होती है दिक्कत
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यसचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि एक साल में अनुसूचित जाति और जनजाति के तकरीबन 200 छात्र यूपीएससी और 1500 अभ्यर्थी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं। लेकिन धन के अभाव की वजह से ये छात्र मुख्य परीक्षा (मेंस) पास करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसीलिए सरकार ने उनकी आर्थिक मदद का फैसला किया है।
SC/ST के छात्रों को प्रतिमाह एक हजार हॉस्टल अनुदान
नीतीश कैबिनेट ने अनुसूचित जाति और जनजाति के वैसे छात्राओं को छात्रावास अनुदान करने का ऐलान किया है । जो छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इसके मुताबिक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को हर महीने 1000 रुपये का छात्रावास अनुदान दिया जाएगा । आपको बता दें कि बिहार में अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों की संख्या 111 है। जबकि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों की संख्या 66 है। इनमें 12 हजार छात्र रहते हैं। इतना ही नहीं महादलित विकास मिशन के तहत जो योजनाएं चल रही है उसका लाभ भी अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को देने फैसला लिया गया
हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को मिलेगा 15 किलो अनाज
नीतीश सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत चलाए जा रहे छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं को हर महीने 15 किलो अनाज दिया जाएगा। विद्यार्थियों को नौ किलो चावल और छह किलो गेहूं दिया जाएगा। यानि हॉस्टल में रहने वाले SC/ST, OBC,MBC, Minoroties को इसका फायदा मिलेगा
