बिहार सरकार ने फरमान जारी किया है। जिसमें हाईलेवल मीटिंग में अधिकारियों के मोबाइल ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। यानि अब बैठक के दौरान अधिकारी मोबाइल फोन नहीं ले जा सकेंगे। ये आदेश बिहार सरकार के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी के हवाले से सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि बैठकों के दौरान अधिकारी अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त रहते हैं, ऐसे में बैठक बाधित होती है जिसे लेकर ये आदेश जारी किया गया है
इस बारे में प्रधान सचिव आमिर सुबहानी ने जो लेटर जारी किया है, इसमें कहा गया है कि इसमें मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव और विकास आयुक्त के द्वारा ली गई मीटिंग शामिल हैं. इन बैठकों में शामिल होने वाले अधिकारियों के द्वारा मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. मालूम हो कि इससे पहले कई बार देखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मीटिंग के दौरान भी कई अधिकारी अपने मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं
क्यों पड़ी फरमान की जरूरत
अधिकारियों के मोबाइल प्रेम की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं. कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री की एक बैठक की तस्वीरें सामने आयी थीं, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी सीएम के भाषण के दौरान ही अपने मोबाइल फोन पर व्यस्त थे. कोई WHATSAPP पर लगा था तो कोई वीडियो देख रहा था. मुख्यमंत्री की एक दूसरी मीटिंग के दौरान कई अधिकारियों का फोन बजा था, जिससे सीएम भी खीज उठे थे. वहीं, डिप्टी सीएम और मुख्य सचिव की बैठक के दौरान अधिकारियों का मोबाइल फोन पर लगे रहने की बात आम हो चुकी थी. हारकर सरकार को बकायदा पत्र निकाल कर मोबाइल पर बैन लगाना पड़ा है
