भारतीय भाषा अभियान बिहार अंतरराष्ट्रीय दिवस पखवाड़ा समारोह का आयोजन पटना उच्च न्यायालय के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सभागार में गुरुवार को मनाया गया।
अंग्रेजी से मिले आजादी
समारोह की अध्यक्षता अधिवक्ता संघ के समन्वय समिति के अध्यक्ष योगेंद्र चंद्र वर्मा ने किया है । जबकि पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता एवं बिहार स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष रमाकांत शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस मौके पर बार काउंसिल के अध्यक्ष ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने अंग्रेजी भाषा को मात्र 15 वर्षों के लिए ही भारत में जारी रखने की सहमति दिया था और इस बीच अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं को लेना था। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के 75 वर्षों के बाद भी स्थिति नहीं बदली है।
संसद बनाए कानून
भारतीय भाषा अभियान बिहार के प्रदेश संयोजक परमानंद प्रसाद अधिवक्ता ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 148 खंड 1 के अनुसार उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी होगी लेकिन अनुच्छेद 148 खंड 2 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के आधार पर उच्च न्यायालय की भाषा उस राज्य की राजभाषा को बना सकता है सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा हिंदी हो सकती है जब संसद इसके लिए बिल पास करें।
हिंदी में जनता को मिले न्याय
जनता को न्याय जनता की भाषा में मिले इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 148 में संशोधन आवश्यक है पटना उच्च न्यायालय के अस्थाई सलाहकार इंद्रदेव प्रसाद ने कहा कि उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा हिंदी या अन्य राज्य के राज्य भाषा ही होनी चाहिए ताकि देश की जनता जो अंग्रेजी नहीं जानते हैं उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया एवं आदेश दिया निर्णय समाज के मंच का संचालन राजेश कुमार ने किया सरस्वती वंदना एवं राष्ट्रगान सिकासी परमार द्वारा किया गया विषय प्रवेश डॉ अजीत कुमार पाठक ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन भारतीय भाषा अभियान बिहार के प्रदेश संयोजक परमानंद प्रसाद अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय के द्वारा किया गया।
