नालंदा, पटना,मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के प्राइवेट स्कूलों पर मंडराया खतरा, सरकार से नहीं मिली NOC

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बिहार के अभिभावकों के लिए जरूरी खबर है । अगर उनके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए चिंता का विषय भी है और अगर एडमिशन कराने के लिए सोच रहे हैं तो एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है । क्योंकि बिहार सरकार ने नालंदा, पटना और मुजफ्फरपुर जिले के कई प्राइवेट स्कूलों को एनओसी जारी नहीं किया है । जिससे इन स्कूलों की CBSE या ICSE से संबद्धता (एफिलिएशन) पर खतरा मंडरा रहा है ।

क्या है पूरा मामला
दरअसल, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। जिसे प्राइवेट स्कूलों के लिए एनओसी जारी करने का अधिकार था। इस कमेटी ने एक दर्जन से ज्यादा स्कूलों को एनओसी जारी नहीं किया है । इसमें नालंदा, पटना,मुजफ्फपुर, चंपारण, सारण,जमुई सीवान,बक्सर जिले के स्कूल शामिल हैं । दरअसल, इन स्कूलों की लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं, जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं हैं। जिसके कारण विभाग ने इन स्कूलों को एनओसी जारी नहीं किया है। ऐसे में अभिभावकों को इन स्कूलों में बच्चों के दाखिले करवाने से पहले विचार करना होगा।

किन किन स्कूलों को NOC नहीं मिला
बिहार सरकार ने जिन 14 प्राइवेट स्कूलों को एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया है । उसमें नालंदा परवलपुर स्थित क्राइस्ट ज्योति स्कूल,नालंदा के नूरसराय स्थित चाणक्या कॉन्वेंट स्कूल, पटना का लॉरिस्टन वैली स्कूल, पटना के कंकड़बाग स्थित ओपन माइंड्स बिड़ला स्कूल,पटना के नौबतपुर स्थित रेसीडेंशियल रामयश स्कूल,पटना के बिहटा स्थित दिग्दर्शन सेकेंडरी स्कूल, मुजफ्फरपुर मीठापुर स्थित बीपी इंद्राप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल, मोतिहारी के बारा बरियारपुर स्थित संत मेरी स्कूल, सारण का संत जोसेफ एकेडमी, रोहतास का त्रिवीर पब्लिक स्कूल,जमुई का स्वामी विवेकानंद रेसीडेंशियल स्कूल, जमुई स्थित किरण हार्ट एकेडमी, बक्सर का बीडी उच्च माध्यमिक विद्यालय,सीवान का दाउद आलम पब्लिक स्कूल शामिल है ।

किन दस्तावेजों की कमी
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गाइडलाइन के अनुसार स्कूलों के पास जमीन, आईटीई की जानकारी, क्लास रूम, ट्रेंड शिक्षक, जमीन से जुड़े कागजात, लीज की डीड, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर आदि नहीं मिले हैं। कमेटी का कहना है कि निर्धारित मानदंड पूरा करने एवं सही कागजात जमा करने वाले स्कूलों को ही एनओसी दिया गया है। जब इन 14 स्कूलों द्वारा तय समय सीमा में सभी सही दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे, तब इन्हें एनओसी देने पर विभाग विचार कर सकता है।

35 स्कूलों को मिली एनओसी
शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी समीक्षा में पाया कि यह 14 स्कूल उचित कागजात नहीं उपलब्ध करा पाएंगे। ऐसे में इनके प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। कमेटी ने तय किया कि जरूरी कागजात स्कूलों के स्तर पर दिए जाने के बाद अब अगली बैठक में इन्हें एनओसी देने पर विचार-विमर्श किया जाएगा। वहीं इस कमेटी ने 35 स्कूलों को एनओसी जारी भी किया है।

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