बिहार में लाइसेंसी हथियार रखना सुरक्षा से ज्यादा स्टेटस का सिंबल बन गया है। नेताजी चमचमाती स्कॉर्पियो और फॉरच्यूनर के साथ साथ बंदूक रखना अपनी शान समझते हैं । ऐसे में बिहार में मुखिया समेत बाकी पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बड़ी ख़बर है। बिहार सरकार ने पंचायती राज प्रतिनिधियों को आर्म्स लाइसेंस देने का आदेश जारी किया है.
क्या है आदेश
बिहार सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायती राज जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस देने से संबंधित आवेदनों का निष्पादन नियमानुसार करें. गृह विभाग ने इससे संबंधित लिखित आदेश सभी जिलों के डीएम और एसएसपी या एसपी को दिया है.
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क्यों दिया आदेश
बिहार में पंचायत चुनाव के बाद पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे थे। पंचायत चुनाव के बाद कई मुखिया की हत्या कर दी गई है । जबकि कई के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है । जिसके बाद मुखिया समेत पंचायत प्रतिनिधियों को लाइसेंस देने की मांग उठ रही थी ।
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जांच के आदेश
बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है कि पंचायत प्रतिनिधियों की हत्या से जुड़े किसी भी मामले को वह खुद अपने स्तर से देखें. एक सप्ताह के अंदर घटना को लेकर पर्यवेक्षण रिपोर्ट जारी करने का भी निर्देश दिया गया है. मुख्यालय के आदेश के मुताबिक पत्र मिलने के 3 दिनों के अंदर एसएसपी और एसपी स्पेशल रिपोर्ट दो जारी करेंगे. वहीं पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़े गैर हत्या के मामलों में पर्यवेक्षक टिप्पणी एसडीपीओ जारी करेंगे.
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सम्राट चौधरी ने उठाए थे आदेश
पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने सवाल उठाया था। उन्होंने मुखिया की हत्या को चिंता का विषय बताया था। पंचायत चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर गृह विभाग में विस्तृत समीक्षा की थी।
